एमाले अध्यक्ष ओलीले सभामुखविरुद्ध दिएको रिटमा सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार 

काठमाडौं २२ भाद्र :
सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गर्दै भदौ २८ गते दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।

एमालेले १४ सांसदलाई दलबाट निष्कासन गरेको कारबाहीलाई सभामुखले मान्यता नदिएपछि अध्यक्ष ओलीले त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नु भएको थियोे । पार्टीले २५ साउनमै सांसदहरुलाई दलबाट निष्कासन गरेको र सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि संसदलाई भदौ १ गते जानकारी गराएको भन्दै रिटमा सभामुखले कानुन बमोजिम प्रक्रिया अवलम्बन नगरेको भन्दै सभामुखको निर्णय बदर गर्न अन्तरिम आदेश माग गर्नुभएको थियो ।
मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको इजलासले अन्तरिम आदेश नदिई, अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा छलफलका लागि भदौ २८ गते दुबै पक्षलाई बोलाएको हो ।

एमालेले माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदले ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै कारबाही गरी संसद सचिवालयलाई जानकारी गराएको थियो । तर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले निर्वाचन आयोगमा नेकपा एकीकृत समाजवादी दर्ता भइसकेपछि निर्णय दिँदै कारबाही गर्न नपर्ने जानकारी गराउनुभएको थियो ।

अध्यक्ष ओलीले कारबाही गरेका संघीय संसदका १४ सांसद र लुम्बिनी प्रदेशका २ सांसदलाई आधार मानेर गरिएको नयाँ दल दर्ता गैरकानुनी भन्दै बदर गर्न माग गर्दै छुट्टै रिट दिनुभएको थियो ।