राष्ट्रपतिद्वारा नागरिकता विधेयक फिर्ता

२९ श्रावण २०७९, आईतवार २१:१४ प्रकाशित

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदबाट पारित भएको नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाइदिनुभएको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले पुनर्विचार गर्न नागरिकता विधेयक आइतबार संसदमा फिर्ता पठाइदिनुभएको हो।

सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूसमक्ष प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुखज्यूबाट प्रमाणित भई नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि पेश हुन आएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा नेपालको संविधान बमोजिम नागरिकता प्राप्ति सम्बन्धी विषयमा संघीय संसदबाट पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएकोले नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) बमोजिम सन्देश सहित यो विधेयक सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउनु भएको छ,’ आचार्यद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

संसदका दुबै सदनले पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्ने वा पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
१५ दिनको समय सकिनु दुई दिनअगावै राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक संसदमा फिर्ता पठाइदिनुभएको हो। अहिलेको नागरिकता विधेयकमा जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता पाएका आमाबुवाका सन्तानलाई नागरिकता दिने, गैरआवासीय नेपालीलाई पनि राजनीतिक अधिकारबिनाको नागरिकता दिनेलगायत विषय समेटिएका थिए।

यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस्तै विषय समेटेर ल्याएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्नुभेको थियो ।

अहिलेको नागरिकता विधेयकको केही पक्षले आलोचना गरेका थिए। केही समूहले राष्ट्रपति भण्डारीलाई शितल निवासमै भेटेर प्रमाणीकरण नगर्न आग्रह गरेका थिए।

सत्तारूढ दलका नेताहरूले भने राष्ट्रपतिले विधेयक संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रमाणीकरण गर्ने अपेक्षा गरेका थिए।

यसैबिच नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले बिबादास्पद नागरिकता बिधेयक पुनरबिचारका लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यु बाट फिर्ता पठाउनु अत्यन्त स्वागतयोग्य भएको बताउनु भएको छ । उहाँले एमालेले प्रतिनिधिसभामा ३३ वटा संसोधन हालेर बैबाहिक अङिकृत नागरिकताको हकमा ७ वर्षे प्रावधान राख्न खोज्दा बहुमतको बलमा सत्तारुढ गठबन्धनले इन्कार गरेको बताउनु भयो ।

भट्टराईले राष्ट्राध्यक्षले नै पुनर्बिचार गर्न भनेपछि यसमा बहुमत -अल्पमत भन्दा माथि उठेर ७ वर्षे प्रावधान राखेर पास गर्न सत्तापक्ष तयार हुनुपर्ने बताउनु भएको छ ।

२९ श्रावण २०७९, आईतवार २१:१४  मा प्रकाशित

Write your Comment