निजामती कर्मचारीमा दलगत ट्रेड युनियन नराख्न कांग्रेस-एमाले सहमत

काठमाडौं ११ पौष :
निजामती कर्मचारीमा दलगत ट्रेड युनियन नराख्न सत्तारुढ दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सहमत भएका छन् । संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथिको छलफल प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा चलिरहेको छ ।

बिहीबारको दफावार छलफलमा भाग लिँदै कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे र एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले दलगत ट्रेड युनियन राख्न नहुने बताएका छन् । ‘अब ट्रेड युनियन पार्टीगत हुन हुँदैन,’ प्रमुख सचेतक घिमिरेले भने ।

समिति सभापति रामहरि खतिवडाले निजामती कर्मचारीमा दलगत ट्रेड युनियन नरहने भनाइ व्यक्तिगत कि पार्टीगत भनेर प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा प्रमुख सचेतक घिमिरेले भनेका छन्, ‘यो पार्टीकै धारणा हो । चिफ ह्वीपले भनेपछि पार्टीगत नै हो ।’

एमाले मुख्य सचेतक बर्तौलाले पनि एउटा मात्रै आधिकारिक ट्रेड युनियन रहन सक्ने प्रावधान राख्ने प्रस्ताव गरे । यसमा पनि नीतिगत तहमा संलग्न हुने कर्मचारी ट्रेड युनियनमा रहन नसक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बताए ।

‘एउटा ट्रेड युनियन रहने कुरा कसरी सम्बोधन गर्ने गरौं,’ बर्तौलाले अघि भने, ‘तर धेरै वटा ट्रेड युनियन रहने कुरा नगरौं ।’
मुख्य सचेतक बर्तौलाले राखेको उक्त धारणा पार्टीको आधिकारिक भएको एमाले सचेतक सुनिता बरालले जानकारी गराइन् ।
‘ट्रेड युनियनमा आवद्ध भएकाको जवाफदेहीताको कुरा छ । नागरिकको सेवामा परेको असरको कुरा छ । यसबारे अनेक कोणबाट प्रश्न आएका हुन र यसबारे बहस भएका हुन्,’ बरालले भनिन् ।

प्रस्तावित संघीय निजामती सेवामा ट्रेड युनियन रहने सम्बन्धी व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकको दफा १३१ मा छ । जसले हाल अभ्यासमा भएजस्तै राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन रहने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ ।

विसं २०६४ सालमा निजामती एनेको दोस्रो संधोधनपछि ट्रेड युनियनले निजामती ऐनमै स्थान पाएको थियो । ऐनको दोस्रो संशोधनलगत्तै विभिन्न आठ वटा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन श्रम विभागमा दर्ता भएका थिए ।

त्यतिबेलादेखि नै राजनीतिक दलसँग आवद्ध रहने गरी ट्रेड युनियन रहने वा नरहनेबारे बहस छ । निजामती सेवा ऐन संशोधन हुने बेलामा यो विषय बढी उठ्ने गरेको छ ।

२०७५ सालमा प्रतिनिधिसभामा आएको निजामती सेवा विधेयकमाथिको छलफलमा पनि यो विषय पेचिलो बनेको थियो । तर उक्त विधेयक २०७८ साल फागुनमा फिर्ता भयो । प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशनमा ९ महिना अगाडि (२१ फागुन २०८० मा) आएको विधेयकप्रतिको छलफलमा पनि ट्रेड युनियनबारेको प्रावधानलाई चासोका साथ हेरिएको छ ।

तर सत्तारूढ दुई दल कांग्रेस–एमालेका प्रमुख सचेतक र मुख्य सचेतकले नै निजामती कर्मचारीमा अब एउटा मात्रै ट्रेड युनियन रहन सक्नेगरी ऐन निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । यी दुई ठुला दल मिल्दा निजामती विधेयक सहजै अगाडि बढ्न सक्छ ।