स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको तलबभत्ता गैरसंवैधानिक/आजैदेखि रोकियो

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरुले लिइरहेको तलब भत्तालाई गैरसंवैधानिक ठहर गरेको छ। ।अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले गत भदौ १ गते दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको तलब र भत्ता गैरसंवैधानिक हुने फैसला गरेको हो। अधिवक्ता ओलीले प्रदेश १ बाहेक ६ वटा प्रदेशले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि पदाधिकारी र सदस्यहरुले मासिकरुमा तलब भत्ता पाउने गरी बनाएको कानुन खारेज गर्न मागसहित सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए। उक्त रिटमाथि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहितको संवैधानिक इजलासले यस्तो फैसला गरेसँगै स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरु आजैदेखि तलब भत्ताबाट बञ्चित भएका छन्।