भूमाफियाले कब्जा गरेको २० विगाहा जग्गा सार्वजनिक कायम/ सरोकार समितिद्वारा स्वागत

बारा १५ फागुन :

मालपोत कार्यालय सिमराले प्रद्य्युम्नराज पाण्डेका नाममा किर्ते पुर्जा बनाएर भोगचलन गरेको बाराको २० बिगाहा सार्वजनिक जग्गा बिहीबार राज्यको नाममा आएको घोषणा गरी भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभाग बबरमहल, काठमाडौंलाई जानकारी गराएको छ ।

पुष २७ गते मालपोत कार्यालय सिमराले निकालेको ३५ दिने सूचनाको आधारमा आवश्यक प्रकिया पुरा गरी बिहीबार सो जग्गा राज्यको नाममा आएको घोषणा गरेको हो। ३५ दिने सुचना अवधिभर पाण्डेले  निजको नाममा कायम गर्न सक्ने गरी आधार र प्रमाण पेश नगरेकोले सो जग्गा राज्यको नाममा घोषणा गरिएको मालपोत कार्यालय सिमराले जनाएको छ।पाण्डेले बारा जिल्ला साविक रामपुरटोकनी गाविस वडा नं २,३,४ र ९ हाल जीतपुरसिमरा वडा नं २३ को कित्ता नं ३३ को ९ कठ्ठा,कित्ता नं ६१ को १ बिगाहा १७ कठ्ठा, कित्ता नं १४१ को ३ बिगाहा १० कठ्ठा कित्ता नं १२ को १४ कठ्ठा,कित्ता नं ३९२ को २ बिगाहा ४ कठ्ठा १० धुर, कित्ता २४३ को १२ कठ्ठा, कित्ता नं १ को ३ बिगाहा १५ कठ्ठा,कित्ता नं २ को २ बिगाहा, कित्ता नं १० र ११ को १० कठ्ठा र ६ कठ्ठा, कित्ता नं १७, १८ र २० को कम्रशं १ बिगाहा, ४ कठ्ठा र २ बिगाहा २ कठ्ठा सार्वजनिक जग्गा २०३५ सालदेखि पटक-पटकको प्रयासमा किर्ते पुर्जा बनाएका थिए।यो जग्गा पाण्डेको नाममा के आधारमा दर्ता भयो भन्ने कहिँकतै निर्णय र प्रमाण नभएको पाण्डेले किर्ते पुर्जा बनाएर श्रेस्ता घुसाएको अनुसन्धामा देखिन्छ,’ मालपोत कार्यालय सिमराका प्रमुख यादवराज आचार्यको भनाइ छ, ‘यो जग्गाको उहाँहरुसँग पुर्जा छ तर, त्यो पुर्जा कसरी बन्यो भन्ने आधार छैन, त्यसैलै यो नेपाल सरकारको जग्गा हो भन्ने हाम्रो निर्णय हो’। यसअघि २०६६ असोज ६ गते नै मालपोत कार्यालय कलैयाले सो जग्गा दर्ता प्रकिया शंकास्पद भएको भन्दै सार्वजनिक घोषणा गरेको थियो, तर पछि पाण्डेले सो निर्णयउपर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएपछि सर्वोच्चले मालपोतले गरेको निर्णय त्रुटिपुर्ण भएको भन्दै दुवै पक्षको प्रमाणका आधारमा पुन: निर्णय गर्न मालपोत कार्यलयका नाममा निर्देशन दिएको थियो। सर्वोच्चको आदेशका आधारमा मालपोत कार्यालयले पछिल्लो पटक निकालेको सुचनाका आधारमा पाण्डे पक्षबाट वारेस अधिकृत सुरेश तिमिल्सेनाले हकदावी निवेदन दिएका थिए।‘उहाँहरुको तर्फवाट यो जग्गा पाण्डेको हो भनि पुष्टि गर्ने थप प्रमाण केही नआएकोले यो जग्गा राज्यको सम्पति हो भन्ने हाम्रो बुझाई हो’ आचार्यले भने, ‘पाण्डेले फिल्डबुकमा नहर, नदि, ऐलानी, प्रति भनि उल्लेख भएको जग्गाको किर्ते पुर्जा बनाएर बिच बिचमा श्रेस्ता घुसाएको अनुसन्धानको क्रममा भेटिएको छ।’

यसैबीच मालपोत कार्यालय सिमराको सो निर्णयको जीतपुरसिमरा सार्वजनिक सरोकार समितिका संयोजक मनोज पौडेलले स्वागत गर्नुभएको छ । मालपोत कार्यालयको यो निर्णयले जनतामा नयाँ आशा पलाएको र जीतपुरसिमरा लगायत बारा जिल्ला भरिकै सार्वजनिक जग्गा खोजी गरेर भूमाफियाको चंगुलबाट छुटाउनका लागि हुने सबै खालका कार्य र प्रयासहरु प्रति सरोकार समितिको पूर्ण सहयोग र समर्थन रहने उल्लेख गर्नुभएको छ ।