बिवादास्पद न्यायाधीश कोइरालालाई उच्च अदालतमा नियुक्ती सिफारिसमा वरिष्ठ न्यायाधीश कार्कीको नोट अफ डिसेन्ट

काठमाण्डौ २८ फागुन :
न्याय परिषद्का सदस्य रहेका सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश दीपक कार्कीले सिद्धबाबालाई एकतर्फी सुनुवाइ गरेर सफाइ दिने सुनसरी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइरालालाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिश गर्ने निर्णयमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्नुभएको छ।
आज बसेको न्याय परिषद्को बैठकले उच्च अदालतमा १८ जना न्यायाधीश सिफारिस गर्दा जिल्ला अदालतका सात जना न्यायाधीशमध्ये कोइरालालाई पनि सिफारिश गरेको थियो। न्यायाधीश कार्कीले पीडित पक्षको उचित प्रतिनिधित्व नगराई एकतर्फी सुनुवाइ गरेर सिद्धबाबा भनिने कृष्ण गिरीलाई सफाइ दिने कोइरालालाई उच्च अदालतमा ल्याउन नहुने भन्दै नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुभएको हो।
प्रधानन्यायाधीश तथा परिषद् अध्यक्ष चोलेन्द्र शमशेर जबराको सिफारिशमा अन्य तीन सदस्य सहमत भए पनि न्यायाधीश कार्कीले सहमति जनाउनुभएन। २२ मंसीरमा एकतर्फी सुनुवाइबाट गिरीलाई सफाइ दिने कोइरालाको आदेशविरुद्ध २६ मंसीरमा न्याय परिषद्‍मा उजुरी परेको थियो। उक्त उजुरीको टुंगो नलागेसम्म कोइरालालाई उच्च अदालतमा नियुक्तिको सिफारिश गर्न नहुने राय न्यायाधीश कार्कीले राख्नुभएको न्याय परिषद् स्रोतले बतायो ।
गिरीलाई सफाइ दिने फैसला गर्दा न्यायाधीश कोइरालाले पीडितको तर्फबाट बहस समेत सुनेका थिएनन्। सुनसरी जिल्ला अदालतका सरकारी वकीलले मिसिलसँग सम्बन्धित फाइल थुनछेक बहसका लागि सर्वोच्च अदालत पठाइएको भन्दै उक्त दिनको सुनुवाइ स्थगित गर्न माग गरेका थिए। तर, न्यायाधीश कोइरालाले उक्त अनुरोध अस्वीकार गरेपछि सरकारी वकीलले बहस गरेका थिएनन्।
दुई पटकसम्म मुद्दा स्थगित गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था हुँदा पनि कोइरालाले सरकारी वकीललको पहिलो पटककै अनुरोध अस्वीकार गरेका थिए। उक्त फैसलाविरुद्ध अहिले उच्च सरकारी वकीलको कार्यालयले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ। “दीपक श्रीमानले मुद्दा सही/गलत भयो भनेर आफ्नो धारणा लेख्नुभएको छैन, तर पीडितको उचित प्रतिनिधित्वबिना फैसला भएको र त्यसविरुद्ध परेको उजुरी नटुंगिँदै नियुक्ति नगरौं भन्ने मत लेख्नुभएको हो,” न्याय परिषद् स्रोतले भन्यो ।
न्यायाधीश कोइराला सरकारी वन हाउजिङका नाममा सार्न आदेश दिएको अर्को विवादमा पनि मुछिएका व्यक्ति हुन्। कोइरालाले काठमाडौंको चन्द्रागिरी नगरपालिकाको बाडभञ्ज्याङमा पर्ने सार्वजनिक वन निजी हाउजिङको नाममा दर्ता गराउने कार्यमा संलग्न भएका व्यक्तिलाई मेलमिलाप गराएर छाडेका थिए।
उक्त आदेशमाथि भएको छानबिनमा गत असारमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको समितिले भविष्यमा न्यायिक कार्य गर्दा थप सतर्कता अपनाउन सचेत गराउने निर्णय गरेको थियो। न्यायाधीश कार्कीले आफ्नो ‘नोट अफ डिसेन्ट’ मा यो प्रसंग पनि उल्लेख गर्नुभएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्कीले आफूले नोट अफ डिसेन्ट लेखेको पुष्टि गर्नुभयो “आजको परिषद्का अन्य निर्णयमा मेरो सहमति छ, सुनसरी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइरालालाई उच्च अदालतमा नियुक्ति गर्ने निर्णयमा भने मैले नोट अफ डिसेन्ट लेखेको छु,”उहांले भन्नुभयो ।