संबैधानिक इजलासमा उठयो न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठले संसद बिघटन सम्बन्धित मुद्दा हेर्न नहुने तर्क

१६ जेष्ठ २०७८, आईतवार १३:५९ प्रकाशित

काठमाडौं १६ जेष्ठ :
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सुनुवाइ गर्न गठित संवैधानिक इजलासमा आज पनि न्यायाधीशबारे नै बहस भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की,शम्भु थापा र गोबिन्द बन्दले न्यायाधीशबारे प्रश्न उठाएका छन् । न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने उनीहरुको जिकिर छ ।

तर इजलास गठन गरेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले ‘बायस’ नहुन आग्रह गरे । साथै अघिल्लो संवैधानिक इजलासमा आफू पनि रहेको भन्दै उनले आफ्नो हकमा चाहिं किन प्रश्न नउठाएको भनेर प्रश्न गरेका छन्  ।
जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले उनलाई त्यस्तो लागे बिदा बस्न सुझाव दिएका छन् ।
आइतबार बहसको प्रारम्भमा अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले इजलास गठनमा प्रश्न उठाए । संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ समेत संलग्न इजलासले ऋषि कट्टेलको मुद्दामा नाम मिलेकोमा अर्को नाम राख भन्नू पर्नेमा निवेदकको माग विपरित एक कदम अगाडि बढेर एमाले र माओवादीलाई साविकमा फर्काउने काम गरेको उनले बताए । ‘नेपालको रेगुलर कोर्सलाई त्यो फैसलाले बिथोल्ने काम गर्‍यो । नेकपा फुटाउने काम भएको छ,’ बन्दीले भने ।उनलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले प्रश्न गरे, त्यो फैसला र यो मुद्दामा के जोडिएको छ ? यसरी बहस गर्न मिल्दैन ।’

तर बन्दीले त्यो फैसला नभएको भए अहिलेको स्थिति नआउने भएकाले यो मुद्दासँग सरोकार भएको बताए ।

उनले संवैधानिक इजलासबाट न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ दुवैलाई हटाउनुपर्ने माग गरे । न्यायाधीश केसीले नेकपाको एकता खारेज गर्ने फैसला पुनरावलोकन नहुने आदेश दिएकाले यो मुद्दा हेर्न नहुने उनको दाबी छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले न्यायाधीशबारे प्रश्न उठ्नुलाई अन्यथा लिन नहुने बताए ।

उनलाई पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले नेकपा विभाजनसम्बन्धी फैसला र यो मुद्दामा के सम्बन्ध छ भनेर प्रश्न गरेका छन् । जवाफमा कार्कीले यसरी नै प्रश्न उठेपछि अघिल्लो संवैधानिक इजलासमा एक न्यायाधीश (हरिकृष्ण कार्की)ले मुद्दा नहेरेको स्मरण गर्दै न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठले यो मुद्दा हेर्न नहुने तर्क गरे ।
उनलाई प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रश्न गरे, ‘म पनि छु नि । यो बायस हो । बायस नबनौं । तीनै जनालाई भनिदिए भइहाल्यो नि । मेरोमा मोरल नैतिक दायित्व केही पर्दैन ?’

उनलाई कार्कीले जवाफ दिए, ‘आफैं विचार गर्नुस् ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले पनि इजलासमा रहेका न्यायाधीशमा नै प्रश्न उठाए । नेकपाको एकता खारेज गर्ने फैसला र यो मुद्दाको सम्बन्ध बुझाउने क्रममा उनले भनेका छन्, ‘फैसलाबारे लार्जेस्ट पार्टी ब्रेक गर्नुभयो । कम्युनिस्ट पार्टी ब्रेक गरेर वर्तमान प्रधानमन्त्री रहेको पार्टी लार्जेस्ट भयो र उहाँ लार्जेस्ट पार्टीको प्रधानमन्त्री हुनुभयो । चार स्टेपमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने चरण छ । फेरि संसद विघटन भयो । पहिलेको विघटनमा पनि त्यही नेकपाको पक्ष र विपक्षमा छ लुकाउनुपर्ने छैन । आज पनि त्यही त छ ।’

उनलाई प्रधानन्यायाधीशले अरुलाई झैं प्रश्न गरे, मेरो के हुन्छ ? वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले जवाफ दिएका छन्, ‘लिभमा बसे भैहाल्छ  ।

१६ जेष्ठ २०७८, आईतवार १३:५९  मा प्रकाशित

Write your Comment