काठमाडौं १७ जेठ :
नेकपा सचिवालय बैठकले संसदमा विचाराधीन एमसीसी सम्झौताबारे संसदले जे फैसला गर्छ, त्यहीअनुसार अगाडि बढ्ने निष्कर्ष निकालेको छ । संसदले एमसीसी अनुमोदन नगरे बजेटको अनुसूची हेरफेर हुने बैठकको निश्कर्ष छ । साथै बैठकले एमसीसीका महत्वपूर्ण कामहरु हाललाई रोक्ने निर्णय गरेको छ ।
‘एमसीसीका बारेमा मुख्यतः बजेटमा प्रस्तुत अनुसूचिमा राखिएको एमसीसीको योजनाका बारेमा आवश्यक स्पष्टताका निम्ति छलफल भएको हो’ बैठकपछि नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भन्नुभयो ‘प्रस्ताव अहिले संसदमा विचाराधीन छ । त्यसैले बजेटको व्यवस्था पनि त्यही अनुसार हुने कुरालाई स्पष्ट पारिने अर्थात प्रधानमन्त्रीले संसदलाई जानकारी गराउनु भएअनुसार नै एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएको खण्डमा त्यस अनुसार हुनेछ ।
नेकपा सचिवालय प्रवक्ता श्रेष्ठले अगाडि भन्नुभयो, ‘यदि संसदले त्यसअनुसार अनुमोदन गरेन भने सरकारले आवश्यक वैकल्पिक व्यवस्थाबारे अगाडि सोचेर बढ्ने कुरा नै अर्थमन्त्रीले पनि स्पष्ट पार्नुभएको छ र संसदमा पनि त्यसअनुसार नै स्पष्ट पार्ने, जानकारी दिनुएको छ ।’
एमसीसी सम्झौताका बारेमा पार्टीले गठन गरेको कार्यदलले प्रतिवेदन यसअघि नै प्रतिवेदन बुझाइसकेको बताउँदै श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘त्यो प्रतिवेदन समेतलाई अध्ययन गरेर छिट्टै सचिवालय बैठकमा गम्भीर छलफल गरी आवश्यक निश्कर्षमा पुग्ने सहमति भएको छ ।’
अर्को बैठकको मितिबारे अध्यक्षद्वयले आपसमा छलफल गरेर तय गर्ने निर्णय भएको श्रेष्ठले बताए ।
संसदबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नभइसकेको अवस्थामा एमसीसी एकाउन्ट नेपाल अन्तर्गतका कामहरु अनुमोदन भएपछि मात्रै गर्ने निर्णय भएको पनि प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए । संसदबाट अनुमोदन नभई गर्न सकिने बाहेक त्योसँग जोडिएका कामहरु अनुमोदन नहुँदासम्म रोकिने उनले बताए ।
एमसीसीबारे छिनोफानो नभएसम्म बजेट अनुमोदन हुन्छ कि हुँदैन भनी सोधिएको प्रश्नमा नेकपा नेता श्रेष्ठले भन्नुभयो ‘बजेट त आफ्नो प्रक्रियाअनुसार अनुमोदन भइहाल्छ तर एमसीसी जो बजेटमा उल्लेखित छ, यथार्थ के हो भने एमसीसीसम्बन्धी सम्झौता संसदमा नै विचाराधीन रहेकाले अनुमोदन हुने वा नहुने संसदले जे फैसला गर्छ, त्यहीअनुसार हुने स्वतः स्पष्ट भएकाले त्यही कुरा अर्थमन्त्रीले संसदलाई जानकारी दिनुहुनेछ । जुन कुरा यसअघि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदलाई जानकारी दिइसक्नुभएको छ ।’
काठमाडौं १७ जेठ
नेकपा सचिवालय बैठकले संसदमा विचाराधीन एमसीसी सम्झौताबारे संसदले जे फैसला गर्छ, त्यहीअनुसार अगाडि बढ्ने निष्कर्ष निकालेको छ । संसदले एमसीसी अनुमोदन नगरे बजेटको अनुसूची हेरफेर हुने बैठकको निश्कर्ष छ । साथै बैठकले एमसीसीएका महत्वपूर्ण कामहरु हाललाई रोक्ने निर्णय गरेको छ ।
‘एमसीसीका बारेमा मुख्यतः बजेटमा प्रस्तुत अनुसूचिमा राखिएको एमसीसीको योजनाका बारेमा आवश्यक स्पष्टताका निम्ति छलफल भएको हो’ बैठकपछि नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भन्नुभयो ‘प्रस्ताव अहिले संसदमा विचाराधीन छ । त्यसैले बजेटको व्यवस्था पनि त्यही अनुसार हुने कुरालाई स्पष्ट पारिने अर्थात प्रधानमन्त्रीले संसदलाई जानकारी गराउनु भएअनुसार नै एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएको खण्डमा त्यस अनुसार हुनेछ ।
नेकपा सचिवालय प्रवक्ता श्रेष्ठले अगाडि भन्नुभयो, ‘यदि संसदले त्यसअनुसार अनुमोदन गरेन भने सरकारले आवश्यक वैकल्पिक व्यवस्थाबारे अगाडि सोचेर बढ्ने कुरा नै अर्थमन्त्रीले पनि स्पष्ट पार्नुभएको छ र संसदमा पनि त्यसअनुसार नै स्पष्ट पार्ने, जानकारी दिनुएको छ ।’
एमसीसी सम्झौताका बारेमा पार्टीले गठन गरेको कार्यदलले प्रतिवेदन यसअघि नै प्रतिवेदन बुझाइसकेको बताउँदै श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘त्यो प्रतिवेदन समेतलाई अध्ययन गरेर छिट्टै सचिवालय बैठकमा गम्भीर छलफल गरी आवश्यक निश्कर्षमा पुग्ने सहमति भएको छ ।’
अर्को बैठकको मितिबारे अध्यक्षद्वयले आपसमा छलफल गरेर तय गर्ने निर्णय भएको श्रेष्ठले बताए ।
संसदबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नभइसकेको अवस्थामा एमसीसी एकाउन्ट नेपाल अन्तर्गतका कामहरु अनुमोदन भएपछि मात्रै गर्ने निर्णय भएको पनि प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए । संसदबाट अनुमोदन नभई गर्न सकिने बाहेक त्योसँग जोडिएका कामहरु अनुमोदन नहुँदासम्म रोकिने उनले बताए ।
एमसीसीबारे छिनोफानो नभएसम्म बजेट अनुमोदन हुन्छ कि हुँदैन भनी सोधिएको प्रश्नमा नेकपा नेता श्रेष्ठले भन्नुभयो ‘बजेट त आफ्नो प्रक्रियाअनुसार अनुमोदन भइहाल्छ तर एमसीसी जो बजेटमा उल्लेखित छ, यथार्थ के हो भने एमसीसीसम्बन्धी सम्झौता संसदमा नै विचाराधीन रहेकाले अनुमोदन हुने वा नहुने संसदले जे फैसला गर्छ, त्यहीअनुसार हुने स्वतः स्पष्ट भएकाले त्यही कुरा अर्थमन्त्रीले संसदलाई जानकारी दिनुहुनेछ । जुन कुरा यसअघि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदलाई जानकारी दिइसक्नुभएको छ ।’