प्रधानन्यायाधीशको नायव महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयलाई प्रश्न – संसदको सिफारिस बिना प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न मिल्छ ?

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले संविधानको धारा ७६ (७) को व्यवस्था अनुसार वर्तमान प्रधानमन्त्रीले संसदको सिफारिस नै नलिई कसरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न मिल्छ भनेर प्रश्न गरेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले संविधानको धारा ७६ (७) को व्यवस्था अनुसार वर्तमान प्रधानमन्त्रीले संसदको सिफारिस नै नलिई कसरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न मिल्छ भनेर प्रश्न गरेका छन् ।

धारा ७६ (५) को व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न कसरी मिल्छ भन्ने उनको जिज्ञासा थियो ।

उपधारा–५ को प्रक्रियामा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेमा प्रश्न उठाउन पाउने निवेदकको दावी रहेको उल्लेख गर्दै जबराले सोधे, ‘आधार प्रस्तुत नगरे फेरि मौका दिनुपथ्र्यो नि, विकल्प उहाँ (राष्ट्रपति) ले खोज्नुपर्थ्यो नि ?’

नायव महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयलाई न्ययाधीश मिरा खड्काले पनि प्रश्न गरिन् । उनले सोधिन्, ‘उपधारा ५ मा आधार विश्वसनीय नभएमा भन्ने छैन । आधार नभए रिजेक्ट गर्ने राष्ट्रपतिले गर्ने हो भने त्यो निर्णयबारे कानुनी पुनरावलोकन गर्ने अधिकार अदालतको होइन ?’

उनले उपधारा ५ अनुसार बहुमतको आधार पेस गरे पुग्ने होइन र भन्ने प्रश्न पनि गरिन् । ‘सिम्प्ली आधारमात्र भनेको छ, नियुक्त गरेपछि जाँच्ने हाउस छ नि, हैन ?’ उनले सोधिन् ।

जवाफमा पाण्डेयले राष्ट्रपतिकहाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आधार नै पेस हुन नसकेको जिकिर गरेका छन् । पाण्डेयले भने, ‘त्यसैले राष्ट्रपतिले आफैले निर्णय गर्नुको विकल्प थिएन /