कर्णाली प्रकरण : केपी ओलीको भ्याकेट निवेदन,ओलीको कदमले एमाले एक नहुने निश्चित

नेकपा एमालेले कारवाही गरेका कर्णाली प्रदेशका ४ जना सांसदलाई पुनर्बहाली गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशविरुद्ध पुनरावेदन निवेदन (भ्याकेट) दर्ता भएको छ ।

प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासबाट भएको अन्तरिम आदेश बदर गर्न माग गर्दै सर्वाेच्चमा निवेदन दिएका हुन् । निवेदनमा नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी नै महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा रुपान्तरण भएकोले केन्द्रीय कमिटीको अधिकार प्रयोग गर्न बाधा नपर्ने जिकिर गरिएको बार एशोसिएसनको उपाध्यक्ष समेत रहेका अधिवक्ता ईश्वरीप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।

सिंहको इजलासले गत जेठ ३० गते एमाले महाधिवेशन आयोजक कमिटीको निर्णयका आधारमा गरिएको कारवाही बदर गर्दै कर्णालीका चार सांसदहरुको पुनर्बहाली गरेको थियो । चारमध्ये ३ सांसद माओवादी नेतृत्वको कर्णाली सरकारमा मन्त्री रहेका छन् ।
मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विश्वासको मत लिने क्रममा माधव नेपाल पक्षका एमाले सांसदहरू प्रकाश ज्वाला, कुर्मराज शाही, अम्मरबहादुर थापा र नन्दसिंह बुढाले फ्लोर क्रस गरेर विश्वासको मत दिएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतमा अध्यक्ष ओलीको तर्फबाट भ्याकेन्ट निवेदन दर्ता गरेपछी अब एमाले एक नहुने अवस्थामा पुगेको छ । यसले अध्यक्ष ओली जसरी पनि आफूले फागुन २८ मा गरेको निर्णय कार्यान्वयन गराउने दाउमा रहेको देखिएको छ भने अर्कोतिर खनाल-नेपाल समुहले उठाउदै आएको २०७५ जेष्ठ २ मा नफर्कने निश्चित जस्तै देखिन्छ । यसखालको क्रियाकलाप बाट एमाले एकताको पक्षमा रहेका इमान्दार नेता कार्यकर्तामा निराश बनाउने दिखिन्छ साथै ओली आफ्नो स्वार्थ सिद्धि गर्नका लागि जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन र पार्टीलाई बिभाजन गर्न लागिपरेको पुष्टि भएको छ ।